अंगेश हिरवानी, नगरी। CG : किसी भी देश के बच्चें उस देश के भावी राष्ट्र निर्माता होते हैं, वे उस देश के भविष्य कहलाते हैं लेकिन सिस्टम की लाचारी चलते भावी निर्माण की नीव ही कमजोर निकले तो फिर सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे शासन की शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठना लाजिमी है।
जी हां हम बात कर रहे हैं शासन की ऐसी ही अव्यवस्था से सामना कर रहे धमतरी जिले के नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पांवद्वार के प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले बच्चों की दुर्दशा पर। ब्लाक मुख्यालय नगरी से लगभग 15 किमी दूर ग्राम पांवद्वार के प्राथमिक शाला में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाएं संचालित है जिसमें बच्चों की कुल दर्ज संख्या 56 हैं, जहां 02 शिक्षक कार्यरत है।
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ग्राम पंचायत पांवद्वार के सरपंच राकेश नेताम ने बताया कि यहां खपरैल और कवेलू से निर्मित प्राथमिक शाला का भवन है जो बहुत पुराना है, इस भवन की दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गई है, बारिश होने पर खपरैल छत से पानी टपकता है साथ ही इस भवन में लगी लकड़ियां लगभग सड़ चुकी है, यह भवन काफी जर्जर हो चुका है।
हालात ये है कि बच्चें अब गांव में स्थित रंगमंच भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जिससे कई तरह की परेशानी आ रही है।
उन्होंने आगे बताया कि बच्चें सुबह प्रार्थना के बाद लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित रंगमंच भवन की ओर जाते हैं चूंकि यह शाला मुख्य मार्ग पर स्थित है इस कारण बच्चें जब सड़क पार करते हुए जाते हैं तो सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों से दुर्घटना होने की भी आशंका बनी रहती है। उन्होंने आगे बताया कि इस शाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल दो ही शिक्षकों की व्यवस्था की गई है जिनसे पांच कक्षाओं का संचालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है।
उन्होंने शासन प्रशासन से जल्द से जल्द नवीन शाला भवन निर्माण करने की मांग की है।
02 और अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए भेजा गया है प्रस्ताव
इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के आर साहू का कहना है कि यह शाला भवन जर्जर हो गया है, यहां एक अतिरिक्त कक्ष है जिनमे कुछ कक्षाओं का संचालन हो रहा है वहीं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर गांव के रंगमंच भवन में कुछ कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो गई है जिसे निर्माण करने के लिए सरपंच को निर्माण एजेंसी बनाया गया है, 02 और अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।