PM Mudra Yojana: केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत लोगों को मोटी रकम दी जाती है ताकि अपना कारोबार किया जा सके साथ ही अपने हर कार्य को जो धन की वजह से रुके रहते हैं उनको सफल बनाने के लिए ऐसी लोन स्कीम सरकार द्वारा लागू की जाती है.
अगर आप बिजनेस या कोई छोटा-मोटा कारोबार करने का प्लान बना रहे हैं, तो सरकार इसमें आपकी मदद कर सकती है। सिर्फ इतना ही सरकार आपको कम ब्याज के साथ लोन ऑफर करती है। आप इस स्कीम के तहत 20 लाख रुपये तक लोन ले सकते हैं। आप इस स्कीम का फायदा किसी भी बैंक और वित्तीय संस्था से ले सकते हैं।
कितने रुपये तक मिलेगा लोन?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उधारकर्ता को तीन अलग-अलग श्रेणी में लोन ऑफर किया जाता है।
शिशु श्रेणी- इस श्रेणी के तहत उधारकर्ता को 50,000 रुपये तक लोन ऑफर किया जाता है।
किशोर श्रेणी- इस श्रेणी के तहत 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक लोन मिल जाता है।
तरुण श्रेणी: ऐसे ही इस श्रेणी में 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक लोन मिलता है।
तरुण पल्स- इस श्रेणी में 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक लोन मिलता है।
किन्हें नहीं मिल सकता है लाभ?
अगर किसी शख्स को बैंक की ओर से डिफॉल्टर माना जाता है। तो वे व्यक्ति इस योजना के तहत लोन नहीं ले सकता।
ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहता हो, लेकिन भारतीय नागरिक ना हो या गैर भारतीय नागरिक हो। उसे भी पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन नहीं मिल सकता है।
योजना से लोन लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी बैंक में एक अकाउंट होना अनिवार्य है। इसके बिना आपको योजना का लभा नहीं मिल सकता।
इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आवेदनकर्ता के पास जरूरी दस्तावेजों का होना भी जरूरी है। इनमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसका पता, आईटीआर फाइल की कॉपी, टैक्स रिटर्न की कॉपी, पहचान के आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजनेस प्लान इत्यादि जमा करने होंगे।
कौन आवेदन कर सकता है:
-व्यक्ति, स्टार्ट-अप, बिज़नेस ओनर, एंटरप्रेन्योर और MSMEs
-ट्रेडर्स, कारीगर, दुकानदार, विक्रेता, छोटे मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स और अन्य व्यावसायिक संस्थाएं जो केवल ट्रेडिंग, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगे हुए हैं
-महिला उद्यमी, साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग के लोग
-किसी भी वित्तीय संस्थान के लोग जिन्होंने कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया है, उन्हें बैंक/NBFC द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी।
-बिना लोन डिफॉल्ट वाले आवेदक
-कोई आपराधिक पृष्ठभूमि वाला भारतीय नागरिक योग्य नहीं है।
माइक्रो-यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) योजना भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत छोटे और मध्यम व्यवसायों और MSMEs को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है , जो उनके व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए विभिन्न बैंकों की सहायता से आर्थिक सहायता प्रदान करती है । MUDRA योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम लोन राशि 20 लाख रु. व भुगतान अवधि 5 वर्ष की होती है।
मुद्रा लोन के लिए जरूरी दस्तावेज़
मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने के लिए किसी भी बैंक के साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको इस प्रक्रिया को अपनाना होगा.
-पासपोर्ट साइज़ फोटो के साथ भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म
-आवेदक के KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे- पासपोर्ट,आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, यूटिलिटी बिल (पानी और बिजली)
-अगर आवेदक SC/ST/OBC/माइनोरिटी कैटेगरी से है, तो उसका प्रमाण
-बिज़नेस निगमन प्रमाणपत्र (Business incorporation certificate), अगर लागू है
-बिज़नेस एड्रेस प्रूफ
-पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
-बैंक और NBFC द्वारा मांगा गया कोई अन्य डॉक्यूमेंट
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपलब्धियां
अप्रैल 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना) ने 32.61 लाख करोड़ रुपये के 52 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत किए हैं। इससे देश भर में उद्यमिता की क्रांति को बढ़ावा मिला है। व्यापार वृद्धि अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। यह छोटे शहरों और गांवों तक फैल रही है, जहां पहली बार उद्यमी अपनी नियति को साकार कर रहे हैं। मानसिकता में बदलाव स्पष्ट है: लोग अब रोजगार चाहने वाले नहीं रह गए हैं, बल्कि वे रोजगार देने वाले बन रहे हैं।
मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं
मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं , जो देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2025 के बीच , प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि वर्ष दर वर्ष 13 प्रतिशत से बढ़कर 62,679 रुपये तक पहुंच गई, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष 14 प्रतिशत बढ़कर 95,269 रुपये हो गई ।