नई दिल्ली। केंद्र सरकार की नोटिस पर जवाब देते हुए ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि ट्विटर भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और बना भी रहा है, और इस सेवा पर होने वाली महत्वपूर्ण सार्वजनिक बातचीत की सेवा कर रहा है। हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशा- निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
हमारी प्रगति पर एक सिंहावलोकन विधिवत (भारत सरकार के साथ) साझा किया गया है। हम भारत सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे।
Twitter has been and remains deeply committed to India, and serving vital public conversation taking place on the service. We have assured Govt of India that Twitter is making every effort to comply with new guidelines: Twitter Spokesperson (1/2) pic.twitter.com/MB7cdOWzqz
— ANI (@ANI) June 9, 2021
यह कदम उठा सकती है सरकार
पिछले दिनों केंद्र सरकार के नोटिस में कहा था कि यह आखिरी चेतावनी है। अब भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आइटी कानून और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा खत्म किया जा सकता है, जिससे ट्विटर को मिली हुई कई छूट समाप्त हो जाएगी। इससे ट्विटर के लिए भारत में संचालन मुश्किल हो सकता है।
मंत्रालय ने नोटिस में कहा था कि ट्विटर ने अब तक चीफ कंप्लायंस आफिसर की नियुक्ति को लेकर कोई सूचना नहीं दी है। वहीं, नोडल आफिसर और ग्रीवांस आफिसर भी भारत में ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं, जो कि नए नियमों के खिलाफ है। ट्विटर ने भारत में अपने कार्यालय का जो पता दिखाया है, वह किसी लॉ फर्म का है। यह भी आइटी नियमों के खिलाफ है।
केंद्र की ओर से भेजे गए आखिरी नोटिस के जवाब में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कहा था कि ट्विटर भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा। हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और हमारी प्रगति का अवलोकन विधिवत साझा किया गया है। हम भारत सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे।
