रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार जन सुविधा की दृष्टि से आम जनता से जुड़ी सेवाओं की प्रक्रिया के सरलीकरण और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवा रायपुर के सेक्टर 29 में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। नवा रायपुर में पंजीयन कार्यालय प्रारंभ होने से नवा रायपुर के 6 गांव, आरंग के 20 और अभनपुर विकासखंड के 15 गांव कुल 41 गांव के लोगों को पंजीयन कार्य की सुविधा मिलेगी। अभी उन्हें पंजीयन के लिए 40 किलोमीटर दूर रायपुर आना पड़ता था। नवा रायपुर में इस कार्यालय के प्रारंभ होने से उनके समय और श्रम की बचत होगी।
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में पंजीयन विभाग के बैकलॉग दस्तावेजों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कार्य और डिजिटल ई-स्टाम्प सुविधा का भी शुभारंभ किया। उन्होंने नवा रायपुर स्थिति उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन कराने पहुंची ग्राम परसदा की रेखा कोसले से चर्चा की। कोसले ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह मंदिर हसौद में जमीन खरीद रही है। मंदिर हसौद में उनकी 962 वर्ग फीट जमीन का पंजीयन हुआ है। कार्यक्रम में कोसले को पंजीयन के दस्तावेज सौंपा गया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा से कार्यक्रम से जुड़े। संसदीय सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) इंदरशाह मंडावी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव वाणिज्यिक कर निरंजन दास, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक इफ्फत आरा, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक सुशील खलको मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम से जुड़े।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पिछले पौने तीन साल में शासन-प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, नामांतरण, पंजीयन का काम पहले की तुलना में आसान हुआ है। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018 के बाद से अब तक 5 नये जिलों और 72 नयी तहसीलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। हम ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, जिनमें उनका लाभ लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। विभिन्न कार्यों में लगी स्व-सहायता समूह की महिलाओं के बैंक-खातों में सीधा भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस सहित आरटीओ से संबंधित 22 सेवाओं की घर पहुंच व्यवस्था जैसे बहुत निर्णयों से काम-काज का सरलीकरण हुआ है। नक्शा, खसरा, बी-1 जैसे अभिलेख अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 98 पंजीयन कार्यालय हैं। नवा रायपुर के इस कार्यालय को मिलाकर अब 99 पंजीयन कार्यालय हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के विकास में इन पंजीयन कार्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2020-21 में दस्तावेजों के पंजीयन से छत्तीसगढ़ को 1589 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। इसमें से 545 करोड़ रुपए का राजस्व अकेले रायपुर जिले से प्राप्त हुआ था। यह पंजीयन विभाग के माध्यम से मिले कुल राजस्व का 34 प्रतिशत है।
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में पंजीयन विभाग द्वारा लक्ष्य से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने नवा रायपुर में नए पंजीयन कार्यालय खुलने पर क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भूमि के क्रय-विक्रय के लिए गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की कमी और पंजीयन शुल्क में भी छूट दी गई है। इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है।
