7th Pay Commission: केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. नवंबर की पेंशन के साथ केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ी महंगाई राहत (DR) का लाभ मिल सकेगा. इतना ही नहीं बल्कि चार महीने का बकाया भी मिलेगा जिससे कर्मचारियों की पेंशन बढ़ेगी.
1 जुलाई से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बढ़ाकर 31 फीसद करने के बाद अब यह बताया गया है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का बकाया भी नवंबर में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में शामिल हो जाएगा. अभी तक इस आधिकारिक निर्णय की घोषणा नहीं की गई है लेकिन जल्द ही इसकी उम्मीद है. एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है. विशेष रूप से, डीआर की गणना मूल वेतन पर की जाती है. इसलिए, यदि किसी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन 20,000 रुपये है तो उनकी सैलरी में 600 रुपये की वृद्धि होगी. यह वृद्धि 3 प्रतिशत की बढ़ी हुई डीआर के आधार पर होगी.
इतना मिलेगा एरियर
7वें वेतन आयोग में मिलने वाली सैलरी के आधार पर ऑफिसर ग्रेड के वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी. अगर किसी की बेसिक सैलरी फिलहाल 31,550 रुपये है तो अब तक उन्हें 28% डीआर के हिसाब से पहले 8,834 रुपये मिल रहे थे. लेकिन अब डीआर के 3% से बढ़कर 31% होने के बाद उन्हें 9,781 रुपये प्रति माह डीआर के रूप में मिलेंगे. प्रतिमाह वेतन में 947 रुपये की बढ़ोतरी होगी. इसी तरह सालाना सैलरी में 11,364 रुपये की बढ़ोतरी होगी. अगर हम ऑफिसर ग्रेड सैलरी के आधार पर कैलकुलेशन देखें तो DR में हर महीने 947 रुपये की बढ़ोतरी होगी. इसका मतलब है कि चार महीने का बकाया 3,788 रुपये होगा. अगर हम नवंबर के बढ़े हुए डीआर को भी शामिल करते हैं तो 4,375 रुपये पेंशनर्स को मिलेंगे.
कब मिली थी मंजूरी
पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी. इससे पहले सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए 11 फीसदी से 17 फीसदी से 28 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया था. इस तरह 28 फीसदी के रूप में मिलने वाला डीए 31 फीसदी पर पहुंच गया है. ताजा डीए वृद्धि से केंद्र सरकार के 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. नए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर 9,488.70 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा.
जुलाई से बढ़ा महंगाई भत्ता
1 जुलाई, 2021 से डीए की नई रेट लागू हुई है. कोविड के चलते सरकार ने डीए वृद्धि को कुछ महीने तक लंबित रखा था. अभी हाल में मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में अच्छी वृद्धि देखी जाएगी. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीआर और डीए की 3 किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को कोविड महामारी के कारण रुकी हुई थीं. डीए की गणना हमेशा किसी कर्मचारी के मूल वेतन पर की जाती है. इसके बाद इसे सैलरी के अन्य कंपोनेंट्स के साथ-साथ बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है, जो आगे एक कर्मचारी की कुल सैलरी को बढ़ाता है
