रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। प्रदेशभर में धान खरीदी को सुलभ बनाने और प्रदेश के किसानों को सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किया है। वहीं प्रदेश के किसानों की सुविधाओं का भरपूर ख्याल रखे जाने कहा गया है।
इस बीच छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। मंत्री चौबे का कहना है कि केंद्र सरकार साजिश के तहत ही छत्तीसगढ़ को बारदाना उपलब्ध नहीं करा रही है। मंत्री चौबे ने कहा कि राज्य की ओर से समय रहते केंद्र के समक्ष 5 लाख बारदानों की आवश्यकता का प्रस्ताव रख दिया गया था।
मंत्री चौबे ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी के लिए अब तक केवल 1 लाख बारदाने ही केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है, जबकि 1 दिसंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इस पर मंत्री चौबे ने कहा कि इसके बाद भी राज्य सरकार नहीं रुकने वाली है। प्रदेश के किसानों से धान खरीदी होगी।
मंत्री चौबे ने कहा कि सभी केंद्रों में नए और पुराने बारदानों को मिलाकर धान खरीदी की प्रक्रिया को बहाल किया जाएगा। प्रदेश के किसानों को बारदानों के लिए ठिठकना नहीं पड़ेगा। कहा कि किसानों से पुराने बारदाने लेकर आने कहा गया है, जिसका उपयोग किया जाएगा। बताया कि इस बार सरकार ने 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है।
