रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के प्रस्तावों को लेकर बीते तीन दिनों से चर्चा कर रहे हैं। सीएम समेत 13 मंत्रियों के विभागों की योजनाओं और नए प्रस्तावों पर हो रही वार्ता बुधवार को पूरी हो गई है। बैठक के आखरी दिन सीएम ने चार विभागों की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री ताम्रध्वज साहू और सीएम के अपने विभाग शामिल थे। सभी ने सीएम के सामने अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव रखे।
सिंहदेव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का काम बेहतर है। इसमें बजट की कमी नहीं है, लेकिन पंचायत विभाग को फंड की आवश्यकता है। मंत्री ने सीएम से छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में पंचायत विभाग को ज्यादा फंड देने की मांग की।
मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायतों के लिए मांगी राशि
सीएम भूपेश ने कहा कि सभी जरूरी और महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राशि जरूर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक पंचायत विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और पीएम आवास योजना का काम पूरा करने के लिए सरकार से राशि की मांग की है। इसके अलावा मंत्री सिंहदेव ने सीएम के सामने विभिन्न मांगे रखी है, जो इस प्रकार हैं-
- सरपंचों को 50 लाख रुपए तक काम का अधिकार
- मानदेय 4 हजार और बैठक के लिए 5 सौ रुपए देने की मांग
- जिला पंचायत अध्यक्ष को 15 लाख, उपाध्यक्ष को 10 लाख और सदस्य को 4 लाख रुपए सालाना निधि
- जनपद अध्यक्ष को 5, उपाध्यक्ष को 3 और सदस्य को 2 लाख रुपए
- जिला पंचायत अध्यक्ष को 25 और उपाध्यक्ष को 15 हजार रुपए मानदेय
- जिला पंचायत सदस्य को 10 हजार रुपये मानदेय
सीएम भूपेश ने की बजट 2022-23 के तैयारियों की समीक्षा, किसानों और बच्चों को मिल सकता है बड़ा तोहफा
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की लिस्ट
मुख्यमंत्री ने गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के बजट प्रस्तावों की भी समीक्षा की। जानकारी के मुताबिक सहायक आरक्षकों को आरक्षक के समान वेतन देने के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है।
- साइबर थाने और लैब, फोरेंसिक लैब, पुलिस आवास सहित जेलों को अपग्रेड करना
- ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराना
- नई सड़कें
- गृह विभाग में अधोसंरचना विकास
- कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण
- कर्मचारियों की भर्ती
- विभागों के लिए जरूरी उपकरण की व्यवस्था
- नए थाने और चौकियों का निर्माण
- साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की जा सकती है।
कृषि मंत्री का प्रस्ताव
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के विभागों की समीक्षा के दौरान गांव, गरीब और किसानों की जेब में जाने वाले नकद रकम पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि धान का समर्थन मूल्य, न्याय योजना में शामिल सभी हितग्राहियों को राशि देने के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया जाएगा।
- गौठानों के विकास के साथ ही गोबर से बनाए जाने वाले उत्पाद और बिजली को लेकर भी नई स्कीम लाई जा सकती है।
- सिंचाई क्षमता विकसित करने
- बोधघाट परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित करने हेतु मुआवजे के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा।
