रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन (Chief Secretary Amitabh Jain) ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य वाले सभी जिलों के प्रभावितों को मुआवजे का वितरण, लंबित भू-अर्जन की प्रक्रिया वृक्षों की कटाई, परिसम्पतियों का चिन्हांकन और उनके अवार्ड पारित करने की प्रक्रिया फरवरी माह के अंत तक पूरे कर लिए जाएं। जैन ने राष्ट्रीय राजमार्गों और भारत माला परियोजना के तहत बनने वाले सड़कों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि प्रभावितों को मुआवजे के वितरण के लिए 15-15 दिनों की कार्य योजना बनाकर मुआवजे का वितरण किया जाए। जिन निर्माण क्षेत्रों के सभी प्रक्रिया पूरे हो चुके हैं, उन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने कहा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में निर्मित हो रहे सड़क-पुल-पुलिया के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं प्रगतिरत कार्यों के भू-अर्जन, वन व्यपवर्तन एवं विद्युत/पाईप लाईन व्यवस्थापन हेतु गठित हाई पॉवर कमेटी की बैठक का आयोजन मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं और प्रगतिरत कार्यों, संवेदनशील क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग और पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के द्वारा निर्मित किए जा रहे सड़कों के प्रगति की समीक्षा की गई।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से बिलासपुर जिले के अंतर्गत कबीर चबुतरा-केवची-केंदा-रतनपुर मार्ग, बिलासपुर-जांजगीर-चांपा-कोरबा जिले से होकर गुजरने वाली बिलासपुर उरगा मार्ग, कोरबा जिले के पथरापाली-कटघोरा मार्ग, चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा मार्ग, उरगा-पत्थलगांव मार्ग, रायगढ़ जिले के उरगा-पत्थलगांव मार्ग, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के कबीर चबुतरा-केवची-केंदा-रतनपुर मार्ग, सरगुजा जिले के अम्बिकापुर पत्थलगांव मार्ग, अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा मार्ग, बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के उन्नयन, जशपुर जिले के पत्थलगांव-कुनकुरी-छत्तीसगढ़ झारखण्ड बार्डर, राजनांदगांव जिले के झलमला से शेरपार चौड़ीकरण का कार्य, दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, दुर्ग बायपास के अंत से महाराष्ट्र सीमा तक चौड़ीकरण कार्य, दुर्ग जिला के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, रायपुर जिले के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना और रायपुर-विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना, धमतरी जिले के अंतर्गत रायपुर- विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना, गरियाबंद जिले के अंतर्गत मंदामुड़ा से खुटगांव (उड़िसा बार्डर) चौड़ीकरण का कार्य, बालोद जिले के अंतर्गत झलमला से शेरपार चौड़ीकरण, कोण्डागांव जिले के अंतर्गत रायपुर- विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बस्तर संभाग के सातों जिलों में लोक निर्माण विभाग और पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा निर्मित किए जा रहे सड़क-पुल-पुलियों के प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव वन मनोज पिगुवा, सचिव लोक निर्माण सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव राजस्व एन.एन. एक्का, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्सल) विवेकानंद सिन्हा, सचिव ऊर्जा अंकित आनंद, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी ए.के.मिश्रा सहित लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
