रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Assembly) के बजट सत्र (Budget Session) का आज पांचवा दिन है। कुल होने वाली 13 बैठकों में आज पांचवें दिन की बैठक जारी है। आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष सदस्यों रजनीश कुमार सिंह (Rajneesh Kumar Singh) और शिवरतन शर्मा (Shiv Ratan Sharma) ने ‘रेडी टू ईट’ (Ready to Eat) पर सवाल उठाया। इस सवाल का जवाब सदन में प्रस्तुत करने में मंत्री अनिला भेड़िया (Minister Anila Bhediya) असफल साबित हुई, जिसकी वजह से विपक्ष सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर दिया। जिस पर आसंदी ने उन्हें निलंबित कर दिया।
रेडी टू ईट को लेकर सवाल
विधानसभा की आज पांचवीं बैठक में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने प्रदेश में रेडी टू ईट को लेकर सवाल किया। बीजेपी विधायक रजनीश कुमार सिंह और धरमलाल कौशिक ने रेडी टू ईट की वितरण व्यवस्था पूछा कि इसमें परिवर्तन क्यों किया जा रहा हैं??
इस पर मंत्री अनिला भेड़िया (Minister Anila Bhediya) ने जवाब में बताया की मंत्रिपरिषद की बैठक 22 नवंबर 2021 में निर्णय लिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में प्रचलित पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत रेडी टू ईट (Ready To Eat) फूड निर्माण एवं वितरण का कार्य स्थानीय महिला स्व सहायता समूह के स्थान पर आप कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विकास अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित किए जाने का निर्देश दिए गए। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से लागू की जाएगी।
मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा एग्रो फ़ूड बीज निगम की हिस्सेदारी 26 फ़ीसदी है और निजी कंपनी पीबीएस फ़ूड प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी 74 फ़ीसदी है। मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा – निर्देश का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें रेडी टू ईट निर्माण का कार्य मानव रहित मशीनों के माध्यम से किया जाना है, इसलिए वितरण का कार्य महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। मंत्री ने बताया 28 जिलों में 1605 स्व सहायता समूह कार्य कर रही हैं, जिनमें 16655 महिलाएं हैं।
विपक्ष के 11 विधायक निलंबित
मंत्री के जवाब को लेकर विपक्ष ने प्रदेश में महिला स्वसहायता समूह की सदस्यों से रोजगार छिनने का आरोप लगाते हुए सदन में जमकर हल्ला मचाया और गर्भगृह में प्रवेश कर गए, जिसके बाद स्पीकर डॉ0 चरणदास महंत ने विपक्ष के 11 विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया।
