🔺लोकसभा में उठा महारा जाति के आरक्षण का मुद्दा..
🔺सांसद दीपक बैज ने आज लोकसभा के शून्यकाल में उठाया वर्षो से लंबित महारा जाति के आरक्षण का मामला..
🔺सड़क की लड़ाई अब लोकसभा के सदन तक पहुंची..
ज्ञात हो की बस्तर की राजनीति में दखल रखने वाले महारा जाति विगत कई वर्षों से अपनी जाति के आरक्षण के मांग को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ते आ रहे है। लेकिन उनकी आवाज अभी तक केंद्र सरकार के समक्ष नही पहुंच पाई थी लेकिन इस समय बस्तर सांसद दीपक बैज ने आज लोकसभा में आरक्षण के मामले को उठाते हुए कहा की बस्तर लोकसभा के 6 जिले दंतेवाड़ा,बीजापुर,सुकमा,बस्तर, कोंडागांव,नारायणपुर के लगभग 10 लाख से अधिक मूल जाति महारा समुदाय जो की पिछड़े व गरीब है वे अनुसूचित जाति में आरक्षण के लिए लगातार मांग करते आ रहे है। लेकिन अभी तक उन्हें आरक्षण का लाभ नही मिल पाया है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को महारा जाति को छत्तीसगढ़ में अनुसूची के सरल क्रमांक 33 में महार,मेहर,मेहरा के साथ साथ प्रतिस्थापित करने हेतु प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिनांक 3 जून 2021 व 10 जनवरी 2022 एवं 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के समक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा गया है। अतः माहरा समाज को भी महार,मेहर,मेहरा के साथ अनुसूचित जाति में लिए जाने की बात सांसद श्री बैज ने सदन में बेबाकी से रखी।
ज्ञात हो की बस्तर सांसद दीपक बैज ने इस से पूर्व भी समाज के लोगो के साथ मिल कर भारत सरकार के सचिव श्री आर.सुब्रमण्यम जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली एवं श्री विवेक जोशी महाराजिस्ट्रार (RGI) से मुलाकात कर इस मुद्दे को उनके समक्ष रखा था।
