जानिए मंत्रियों के आग्रह के बाद भी राज्यपाल ने संशोधन विधेयक को क्यों कहा अभी न ?

विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल अनसुईया उइके से आग्रह करने चार मंत्री आज राजभवन पहुंचे। मंत्रियों ने राज्यपाल से कहा कि वे विधेयक को मंजूरी दे दें, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।
बताते हैं, चार महीने पहले सरकार ने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था। लेकिन, राज्यपाल ने उसे मंजूरी देने से इंकार करते हुए कुछ बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगी थी। पता चला है, राज्यपाल सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। लिहाजा, राज्यपाल ने फिर उसे रोक दिया।
बताते हैं, सरकार कुलपति की नियुक्ति के संदर्भ में कुछ संशोधन करना चाहती है। इसमें कुलपति सर्च कमेटी का गठन भी शामिल है। अभी तक सर्च कमेटी में यूजीसी, कुलाधिपति से एक-एक सदस्य नामित होते थे। इसके अलावा एक सदस्य संबंधित विवि के कार्यपरिषद से अनुशंसित एक सदस्य। नए संशोधन के अनुसार अब एक सदस्य राज्य सरकार से नामित होगा, दूसरा प्रदेश के कुलपतियों में से कोई एक और तीसरा विवि कार्यपरिषद से।
अब चूकि अटल बिहारी विश्वविद्यालय बिलासपुर, गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अंबिकापुर, संगीत और कला विश्वविद्यालय, वानिकी और हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति होनी है। बिलासपुर विवि के कुलपति के लिए तो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसलिए, सरकार चाहती है कि राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे दें। इसी सिलसिले में कृषि मंत्री रविंद्र चैबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल आज राजभवन पहुंचे।
मंत्रियों से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका मकसद विधेयक को रोकना नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य राज्यों की प्रणाली का अध्ययन किया जाएगा और विशेषज्ञों से सलाह लेने के पश्चात जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना होगा। किसी भी विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना होता है, उसे पूरा किया जाएगा। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जनता की समस्याओं का जमीनी स्तर पर निराकरण हो। राज्यपाल ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लाभांश, उनका बीमा और उनके बच्चों की छात्रवृत्ति की योजना से संबंधित समस्या का त्वरित निराकरण करें। उन्होंने कहा कि पांचवी अनुसूची क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन किया गया है, उससे जनजातियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंनेे कहा कि जल्द विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री को तैयारी करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कृषि मंत्री श्री चौबे से कहा कि उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूर्ण करें। वन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों से संबंधित विषयों का जल्द समाधान कर लिया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
उधर, कृषि मंत्री रविंद्र चैबे ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि लंबित विधेयकों के बारे राज्यपाल से बात की गई। उनसे अनुरोध किया गया कि वे शीघ्र ही विधेयकों को मंजूरी दे दें।