कानून मंत्रियों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( prime minister narendra modi) वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा, स्वस्थ्य समाज के लिए मजबूत न्यायापालिका का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ( prime minister) ने कहा, त्वरित न्याय के लिए कई राज्यों में लोक अदालतें अच्छा काम कर रही हैं।
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उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि कानून की भाषा सरल होनी चाहिए, ताकि आम आदमी को इससे डर न लगे। जजमेंट स्थानीय भाषा ( language) भी लिखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी कम हुआ है और खासतौर पर, गांव में रहने वाले लोगों को।
भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक, कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून मंत्री और सचिव शामिल हो रहे हैं।
