केंद्र सरकार ने 15 साल से पुराने वाहनों (कारों सहित अन्य मोटर वाहन) को स्क्रैप करने की योजना बनाई, जो लागू हो चुकी है. इस काम में राज्य सरकारों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें आर्थिक सहायता भी मुहैया कराने वाली है।
बता दें कि सरकार ने 2022-23 के बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये के व्यय (खर्च) के साथ ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना पेश की थी. इसमें राज्य सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है।
सरकार ने योजना के तहत 77,110 करोड़ रुपये मंजूर किए
योजना में शामिल करने से योजना के तहत कुल व्यय 1.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपये हो गया है. फिलहाल, अभी तक सरकार ने योजना के तहत 77,110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से राज्यों को 41,118 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
