कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है।मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार (24 मार्च) को कहा कि कर्नाटक कैबिनेट( cabinet) ने अल्पसंख्यकों के लिए 4 फीसदी आरक्षण खत्म करने का फैसला किया है।
वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के लिए पिछले साल बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान 2सी और 2डी की दो नई आरक्षण श्रेणियां बनाई गईं थीं. मंत्रिमंडल ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत लाने का फैसला किया।
क्या बोले मुख्यमंत्री( chief minister) बसवराज बोम्मई?
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और बिना किसी शर्त के बदलाव के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 10 प्रतिशत पूल के तहत लाया गया।
