सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इस राहत के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल होने को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता तत्काल राहुल गांधी की सांसदी बहाल करने की मांग कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में लोकसभा सचिवालय को पत्र भी लिखा था। वहीं, कांग्रेस इसे लेकर अपनी रणनीति भी बना रही है।
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गौरतलब है कि दिल्ली के प्रथम श्रेणी अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले से संबंधित बिल सोमवार को राज्यसभा में पेश होगा। आप के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि विपक्षी दल सोमवार को एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ‘INDIA’ गठबंधन के नेताओं का इस बिल पर रुख स्पष्ट है। हम इसके खिलाफ हैं।
अधीर रंजन चौधरी ने जताई थी नाराजगी
सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि राहुल की संसद सदस्यता अब तक बहाल न किए जाने पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी चौधरी ने मीडिया से कहा था कि जिस गति से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था उन्हें उसी गति से फिर योग्य घोषित करना उतना ही महत्वपूर्ण है। मैंने पिछली रात स्पीकर साहब को फोन किया और कहा कि उन्हें कोर्ट के दस्तावेज सौंपना चाहता हूं ताकि राहुल गांधी की संसद में वापसी तय हो सके। इस पर स्पीकर ने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा।
आज पेश होंगे 4 बिल…
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पेश करेंगे।
- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, 2023 पेश करेंगे।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे।
- केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मीडिएशन बिल, 2023 पेश करेंगे।
