अंग्रेजों के बनाए 3 बड़े कानून खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह नए भारत के नए कानून ले लेंगे. पहला IPC, दूसरा CrPC और तीसरा इंडियन एविडेंस कोड (Indian Evidence Code), ये तीनों पुराने कानून खत्म हो जाएंगे और इनकी जगह भारत सरकार के बनाए तीन संशोधित कानून प्रभावी होंगे. जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. बता दें कि मोदी सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत से चले आ रहे पुराने कानूनों में बड़ा बदलाव किया है।
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अब भारतीय न्याय संहिता 2023, Indian Penal Code यानी IPC 1860 की जगह लेगा. Criminal Procedure Code यानी CrPC 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा तो वहीं Indian Evidence Code 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक रिप्लेस करेगा. अब आपको बताते हैं कि IPC, CrPC और Indian Evidence Code में मोदी सरकार ने क्या-क्या बदलाव किए हैं. IPC की जगह लेने वाले प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी. पहले इसमें 511 धाराएं होती थीं. मौजूदा IPC की 22 धाराओं को खत्म किया जाएगा।
कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपको बताते हैं.
1- जिन मामलों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, उस मामले में Crime Scene पर Forensic Team का जाना जरूरी होगा.
2- यौन हिंसा के मामले में पीड़िता के बयान की Video Recording अनिवार्य होगी.
3- 7 साल से ज्यादा की सजा वाले केस को खत्म करना है तो पीड़ित को सुने बगैर केस वापस नहीं होगा.
4- किसी भी मामले में 90 दिन के अंदर Chargesheet फाइल करनी पड़ेगी.
5- किसी मामले में बहस पूरी होने के बाद एक महीने के भीतर कोर्ट को फैसला सुनाना होगा.
6- पुलिस अधिकारियों के खिलाफ Trial चलाने का फैसला सरकार को 120 दिन में करना होगा.
7- Mob Lynching के मामले में दोषियों को 7 साल की सजा, आजीवन कारावास या मौत की सजा भी हो सकती है.
8- Gang Rape के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा.
9- 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के केस में मौत की सजा का प्रावधान होगा.
10- मौत की सजा को सिर्फ आजीवन कारावास में ही बदला जा सकेगा.
11- दोषसिद्धि के बाद 30 दिन के भीतर सजा सुनाना जरूरी होगा.
12- पहली बार सजा के तौर पर Community Service की शुरुआत होगी
