रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2020-21 के GST क्षतिपूर्ति राज्य को न प्राप्त होने को लेकर केंद्रीय वृत्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने पत्र में GST क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को कर्ज न लेना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार अपने संसाधनों के जरिये इसकी व्यवस्था करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2020-21 के GST क्षतिपूर्ति अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं होने तथा इस विषय में आपके विभाग द्वारा 29 अगस्त को राज्यों द्वारा इस हेतु ऋण लेने के विकल्प भेजने के विषय में आकर्षित कर रहा हूं।
GST क्षतिपूर्ति प्रत्येक 2 माह में दिये जाने का प्रावधान है, वर्ष 2020-21 के 4 माह बीत जाने के पश्चात् भी इस अवधि की क्षतिपूर्ति राशि रूपये 2828 करोड़ राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है । भारत सरकार द्वारा इस विषय में वर्ष 2020-21 के लिए GST क्षतिपूर्ति में कमी हेतु राज्य शासन द्वारा ऋण लिये जाने के विकल्प भेजे गये हैं।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार GST क्षतिपूर्ति की राशि देना केन्द्र शासन का उत्तरदायित्व है। राज्यों द्वारा इस हेतु ऋण लेने से जहां ऋण भार राज्य शासन पर आ जायेगा , वहीं इसका भुगतान केन्द्र शासन द्वारा संभावित होने से राशि के भुगतान की अनिश्चितता बनी रहेगी । GST क्षतिपूर्ति हेतु सेस केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त किये जाने तथा इससे राज्य शासन द्वारा लिये गये ऋण भुगतान करना एक जटिल एवं अनिश्चित प्रक्रिया रहेगी। GST क्षतिपूर्ति हेतु राज्यों द्वारा ऋण नहीं लिया जाए और इस हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था केन्द्र शासन द्वारा अपने संसाधनों / ऋण के जरिये ही किया जावे ।
