रायपुर। CG BREAKING : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएससी अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फ़ैसला लिया है। सीएम के निर्देश पर राज्य शासन ने दस्तावेज़ विनिष्टीकरण की अवधि को दो साल किए जाने का प्रस्ताव पीएससी को भेजा है। यह राज्य बनने के पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव है।
दरअसल पिछले दिनों PSC घोटाले की बात सामने आने के बाद ये खबरें भी आयी थी कि PSC ने आनन-फानन में आंसर सीट को नष्ट करने की निविदा भी जारी कर दी है, ताकि सबूत मिटाये जा सके। हाईकोर्ट में चल रही बहस के दौरान वकील ने इस बात पर भी कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया था । इधर कथित घोटाले के आरोपों के बीच आंसर सीट व अन्य दस्तावेज के विनिष्टीकण की अवधि को बढ़ाने की भी मांग उठ रही थी।
अब मुख्यमंत्री ने एससी अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फ़ैसला लेते हुए राज्य शासन ने पीएससी को प्रस्ताव भेजा है कि दस्तावेज़ विनिष्टीकरण की अवधि को दो साल किया जाये। राज्य बनने के पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि राज्य में पीएससी परीक्षा को लेकर कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ये मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है।
इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक कहा था कि इस मामले में अगर कोई शिकायत मिली, तो जांच भी करायी जायेगी और शिकायत सही मिलने पर कार्रवाई भी की जायेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत उन्हें मिली नहीं है।
