रायपुर। CG VIDHANSABHA : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रदेश के उद्योगों में सीएसआर मद की राशि का दुरूपयोग का मामला उठा। सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। विभागीय मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस मद के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों की जानकारी देते कहा कि इसका पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। मंत्री ने इसके नियमो में संशोधन के लिए भारत सरकार को पत्र लिखने का भरोसा दिलाया।
प्रश्नकाल के दौरान आज सत्ता पक्ष के विधायक भावना बोहरा और सुशांत शुक्ला ने यह मामला उठाया। विधायकों ने पूछा कि सीएसआर की राशि खर्च करने का प्रावधान क्या है। इसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की राय क्यों नहीं ली जाती। विधायको ने इस राशि का दुरूपयोग और अधिकारियों द्वारा बंदरबाट करने का आरोप लगाया। साथ ही विधायको ने यह भी कहा कि उद्योगपति इस राशि को ईमानदारी से खर्च नही करते। चर्चा के दौरान धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने सरकार से पूछा कि ऐसे उद्योगों पर कार्रवाई का क्या प्रावधान है। जवाब में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि क्षेत्र के लोगो की जरूरत के हिसाब से पहले ये राशि कलेक्टर के माध्यम से खर्च की जाती थी परंतु अब यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार का इस सीएसआर मद से होने वाले कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं है। विधायकों की मांग पर विभागीय मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस संबंध मे भारत सरकार को पत्र लिखकर नियमों में संशोधन कर इस मद के लिए पूर्व की तरह प्रावधान रखने का आग्रह करेंगे , जिसमे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर कलेक्टर के माध्यम से यह राशि जारी की जाती थी।
