रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानून के विरोध में भूपेश सरकार ने प्रदेश में नया कृषि कानून बनाने की जिद ठान ली है। प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि केंद्रीय कानून को प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रदेश के किसानों के लिए नया कानून लाया जाएगा, जिससे किसानों का अहित रोका जा सके। गृहमंत्री की मानें तो नया कानून बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है।
गृह मंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्री को अफसरों के साथ नए कानून पर चर्चा के लिए कहा है, मुख्यमंत्री लगातार मंत्रियों, विधायकों, संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
बता दें कि केंद्र के नए कानून पर राज्य सरकार समेत कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए नुकसानदायक बताया है और इसके विरोध में कई आंदोलन भी किए हैं, इसके लिए कल राजभवन में ज्ञापन सौंपकर कानून को वापस लाने की मांग भी की है। सीएम भूपेश बघेल पहले ही ये मंशा जता चुके हैं कि कृषि राज्य का विषय है ऐसे में केंद्र ने राज्य को बगैर चर्चा किए कानून बनाया है, लेकिन हम अपने राज्य के किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे।
