रायपुर। CG VIDHANSABHA : विधानसभा में आज शराब घोटाले का मामला जोर शोर से उठा। सत्ता पक्ष के ही विधायक ने सरकार की शराब नीति पर सवाल उठाते हुए पिछले 5 साल में शासन को राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक ने इसके लिए दोषी प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की। इस पर सरकार ने पूरे मामले की जांच कराकर प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा सदन में की।
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सद्स्य राजेश मूणत ने प्रदेश में संचालित देशी, विदेशी शराब दुकानों में आपूर्ति,ओवर रेट और अवैध बिक्री को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि 2019 से 2023 तक शराब की खरीदी किन किन कंपनी से किस दर पर की गई । कितनी कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया और एक ही कंपनी को 5 साल तक ठेका क्यों दिया गया। भाजपा विधायक ने ओवर रेट के मामले और उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी । साथ ही उन्होंने पूछा कि प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
मुख्य्मंत्री की अनुपस्थिति में भारसाधक मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 2013 से बनी शराब नीति के तहत सिर्फ प्रदेश की तीन कंपनी ने टेंडर में भाग लिया और न्यूनतम दर पर इन्हें ही ठेका दिया गया। जांच में ओवर रेट की शिकायत पर प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों पर एफआईआर भी कराया गया और कई लोगो को सेवा से हटाया गया है। स्वाथ्य मंत्री ने बताया कि अभी इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। अंत में विधायक की मांग पर मंत्री ने शराब के इस घोटाले में लिप्त प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की घोषणा सदन में की
