रायपुर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के जेलों में कैद आदिवासियों की रिहाई को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक कैद आदिवासियों को रिहाई का रास्ता जल्द ही खुल सकता है। न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक (से.नि.) की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हुई।
बैठक में 216 प्रकरणों को अभियोजन से वापस लेने की अनुशंसा हुई है। साथ ही 169 प्रकरणों को प्ली ऑफ बारगेनिंग के माध्यम से निराकरण की अनुशंसा की है। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि जल्द ही जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई होगी।
