हफीज खान.राजनांदगांव। CG NEWS : प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष केआर शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में दोबारा बनने पर आदिवासियों के हित का हनन होगा। उनके जल- जंगल- जमीन छीने जाएंगे और कारपोरेट सेक्टर को दे दिया जाएगा।
आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष केआर शाह ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में मतदान करने से पहले आदिवासियों को अपने हितों के बारे में सोने की बात कही है। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2023 में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया है, लेकिन यह अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में एक प्रावधान रखा गया है कि भारत सरकार को पांचवी अनुसूची क्षेत्र में जमीन की जरूरत होने पर वह बिना ग्राम सभा के अनुमति के जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमें भय है कि अगर दोबारा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आती है तो इस अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा और आदिवासियों का जल- जंगल -जमीन छीन कर कॉरपोरेट सेक्टर को उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार आदिवासियों के हित का हनन कर रही है।
केंद्र की मोदी सरकार में प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है
अपने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि वह सभी जिले में जाकर प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बड़े पैमाने पर आदिवासियों की भूमि का अधिकरण किए जाने का संदेह व्याप्त है। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए आदिवासियों से अपील की है कि अपना मतदान करने से पहले वह अपने हितो की रक्षा को लेकर सोचे और इसके बाद मतदान करें।
