रायपुर। मुख्य सचिव आर. पी. मण्डल ने आज चिप्स कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धान खरीदी की तैयारी तथा बारदाने की व्यवस्था, किसान पंजीयन एवं गिरदावरी की समीक्षा, वर्मी टैंकों का निर्माण, वर्मी टैंकों का भराव, सीअीटी एवं डी कम्पोजर्स का उपयोग, वर्मी टैंकों में वर्म की उपलब्धता एवं उपयोग, पैक्स के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट का परीक्षण, पैकिंग एवं विक्रय, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, आदिवासियों के प्रकरणों की वापसी एवं कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम आदि की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा वन मण्डलाधिकारी शामिल हुए।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आदिवासियों के प्रकरणों की वापसी तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित परिवार तथा रेप पीड़िता को तत्काल लंबित मुआवजा त्वरित कार्यवाही की जाए। अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक तथा संचालक लोक अभियोजन द्वारा 7 दिनों में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाए। इसी प्रकार प्रकरणों वापसी के संबंध में समस्त पुलिस अधीक्षक स्पष्ट अभिमत दें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु कोविड गाईड लाईन का पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी माह में आने वाले त्यौहारों को देखते हुए राशन दुकान, पेट्रोल पम्प, आबकारी शराब दुकान में इस हेतु मास्क पहनना, दो गज की दूरी रखना तथा हाथ धोना जैसी बातों पर लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास किए जाए। सार्वजनिक स्थानों में इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्मी कम्पोस्ट टैंक पर्याप्त मात्रा में नहीं बने है, इसे तत्काल तैयार किए जाए। वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए निरंतर टैंकों में गोबर भराव सुनिश्चित किया जाए। तैयार किए गए वर्मी कम्पोस्ट की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से किया जाए। वर्मी कम्पोस्ट के पैकेजिंग के संबंध में विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गौठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट की खरीदी पैक्स के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि धान खरीदी का कार्य मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है, इसके लिए वास्तविक और सही गिरदावरी की जाए, ताकि पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जा सके। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन समय सीमा में कर लिया जाए। धान खरीदी से पहले शत-प्रतिशत चबुतरा तैयार कर लिया जाए। धान उपार्जन केन्द्र से संग्रहण केन्द्र नहीं ले जाना है, ताकि परिवहन व्यय एवं समय की बचत हो सके। धान खरीदी के लिए बारदानें की कमी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के पहले गिरदावरी का काम पूर्ण कर लिया जाए। कस्टम मिलिंग के लिए शेष धान का 15 नवम्बर तक मिलिंग कार्य पूर्ण कराया जाए।
मुख्य सचिव कहा कि एफआरए के करीब 4.25 लाख से ज्यादा हितग्राही है, इन्हें 100 दिन का सामान्य तथा 50 दिन भारत सरकार एफआरए के अनुसार इस प्रकार 200 दिन का मानव कार्य दिलाया जाए। साथ ही इनकी जमीनों में स्थानीय प्रजाति के फलदार वृक्ष और इंटर-क्रोपिंग करके तिखूर हल्दी, अदरक जिमीकंद लगाकर उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रयास किए जाए। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत मनेरगा से जिले के 10-10 गांवों में मुर्गीपालन में हेतु शेड तैयार किए जाए। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल 51 चयनित हैं इसकी स्वीकृति और सेट-अप भी जारी किया गया है। जिन शिक्षा कर्मियों की 02 वर्षो की सेवा अवधि पूर्ण हो गई हैं, उनका संविलियन एक नवम्बर की स्थिति में किया जाए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस महानिदेशक डी. एम. अवस्थी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक राकेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव सब्रुत साहू, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणुजी पिल्ले, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग गौरव द्विवेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम.गीता, खाद्य सचिव कमल प्रीत सिंह, राजस्व सचिव रीता शांडिल्य, महिला एवं बाल विकास तथा सहकारिता सचिव प्रसन्ना आर., एम.डी.मार्कफेड अंकित आनंद, संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
