रायपुर। अमित जोगी के नामांकन रद्द होने पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे निर्वाचन प्रक्रिया के तहत लिया गया निर्णय करार दिया है। मंत्री चौबे के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन निरस्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का क्षेत्राधिकार नहीं है और ना ही सरकार किसी को चुनाव में हिस्सा लेने से रोकना चाहती है। नामांकन दाखिल करने वैध प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। मरवाही अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, इसलिए समिति की ओर से लिया गया निर्णय सर्वोपरी है। इसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।
बता दें राज्य छानबीन समिति ने अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के साथ ही नामांकन भी रद्द कर दिया है। अमित जोगी अब मरवाही चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। समिति ने इसके पीछे अजीत जोगी की जाति का हवाला दिया है। समिति ने तर्क दिया है कि 23 अगस्त 2019 को हाई पावर कमेटी ने अजीत जोगी को कंवर नहीं माना था। बेटे की जाति पिता की जाती से निर्धारित होती है। ऐसे में अमित जोगी को कंवर नहीं माना जा सकता।
