मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुरखों ने आजादी के बाद जिस लोकतंत्रात्मक गणराज्य का सपना देखा था, उसे पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की प्राथमिकता समाज के सबसे कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण, बुनियादी मजबूती, गांवों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण, हर व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच और विकास के साथ अपनी पुरातन सभ्यता-संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, धान का बकाया बोनस का भुगतान, 5500 रूपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता पारिश्रमिक भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों से 3100 रूपए में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की व्यवस्था, नियद नेल्लानार योजना के साथ ही अन्य निर्णयों से सभी वर्गाें को सशक्त बनाने की पहल की है। राज्य सरकार के जनहितकारी फैसलों से शासन-प्रशासन के प्रति लोगों में एक नया भरोसा जगा है। इस भरोसे को और मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है।
