बंद के मद्देनजर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ‘भारत बंद’ के आव्हान को लेकर छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ और सर्व समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आरक्षण वर्गीकरण के आदेश के विरोध में प्रस्तावित ‘भारत बंद’ के समर्थन के लिए चेम्बर का रुख जानने के लिए आयोजित की गई थी।
चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विषय पर चेम्बर के पदाधिकारियों और सर्व समाज के प्रतिनिधियों के बीच गहन चर्चा हुई। हालांकि, चेम्बर से जुड़े राष्ट्रीय संगठनों ने ‘भारत बंद’ के समर्थन में अनभिज्ञता जताई और इसके समर्थन से इंकार कर दिया। चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि चेम्बर से जुड़े छोटे व्यापारियों, रेहड़ी पटरी वालों और फल-सब्जी, दूध एवं अन्य कच्चे सामान के व्यापार से जुड़े व्यापारिक संगठनों को अचानक बंद की स्थिति में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए, बिना पूर्व सूचना और व्यापारिक संघों की बैठक के बिना, ‘भारत बंद’ का समर्थन करना संभव नहीं है।
इस बैठक में चेम्बर के अन्य प्रमुख पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, कार्यकारी महामंत्री विकास आहूजा, और सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चेम्बर ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी आकस्मिक बंद का समर्थन नहीं करेंगे, जिससे छोटे व्यापारियों और अन्य संबंधित लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
बैठक में सर्व समाज की ओर से बीपीएफ अध्यक्ष सतजन सिंह, बसपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम , बसपा प्रदेश सचिव लता गेडाम, सर्व समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर.पी. भतपहरी, सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष बी.एस. रावटे, एम.पी. अहिरवार, ओ.पी. बाजपेयी, बेनीराम, और अधिवक्ता संजय गजभिये प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, कार्यकारी महामंत्री विकास आहूजा, उपाध्यक्ष हीरा माखीजा, कन्हैया गुप्ता, संजय जादवानी, जय नानवानी, मंत्री शंकर बजाज, और प्रशांत गुप्ता सहित कई अन्य प्रमुख सदस्य बैठक में मौजूद थे। चेम्बर के सलाहकार जितेन्द्र दोशी और परमानंद जैन ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
