रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासकीय निवास में आज कैबिनेट की अहम बैठक आहूत की गई है। इस विशेष बैठक में भूपेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद हैं। इस बैठक का सबसे अहम मसला केंद्रीय कृषि कानून की जगह पर प्रदेश में संशोधित कृषि कानून पर विधेयक लाया जाना है। इसके अलावा अन्य मसलों में धान खरीदी भी शामिल है।
विदित है कि भूपेश सरकार ने केंद्रीय कृषि कानून को प्रदेश में लागू करने से इंकार कर दिया है। उनका मानना है कि केंद्र ने जो कानून देश के दोनों उच्च सदनों में पारित किया है, वह पूंजीवादी सोच की परिणिति है, इससे किसानों का अहित होगा। लिहाजा प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए संशोधित कानून लाए जाने पर भूपेश सरकार अमादा है।
दूसरी तरफ प्रदेश में किसान 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग पर अड़े हैं, जबकि प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का कहना है कि फिलहाल 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं की जा सकती। इसके पीछे मंत्री चौबे का कहना है कि प्रदेश में बारदानों की कमी है, इससे धान खरीदी के बाद भंडारण को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, लिहाजा मंत्रिमंडल की उपसमिति तय करेगी कि प्रदेश में धान खरीदी कब से शुरू होगी।
बहरहाल इन दो विशेष मसलों को लेकर बैठक में चर्चा होनी है, इसके अलावा भी अन्य विषयों पर चर्चा संभावित है। बता दें कि कृषि संशोधन कानून पर विधेयक प्रस्तुत करने दो दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जो 27 और 28 अक्टूबर को होना तय है।
