रायपुर। भूपेश कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उनकी सरकार ने कृषि संशोधन विधेयक लाने का फैसला कर लिया है। इसे कल से शुरू हो रहे विशेष सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णयों पर बताया कि किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त का भुगतान 1 नवंबर को किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के राज्य अलंकरण समारोह में शामिल होने को लेकर मंत्री चौबे ने कहा कि कोरोना के चलते वे वीडियो काफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे या फिर उनका स्वतः आगमन होगा अभी तक फायनल नहीं हुआ है।
कृषि मंडी विधेयक को लेकर कहा कि हमारा विधेयक केंद्र के कृषि संशोधन कानून का विरोध नहीं है। बल्कि किसानों के हित का विधेयक है। धान खरीदी को लेकर एक हजार करोड़ का ऋण लेने पर कहा कि हम किसानों के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। बता दें कि भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कर्ज को लेकर तंज कसा था। इस पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि हम किसानों के लिए कर्ज ले रहे। बीजेपी ने स्काई वॉक, एक्सप्रेस वे जैसे भ्रष्टाचार के लिए कर्ज लिया था।
मंत्री ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का शोषण होने नहीं देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कृषि मंडी संशोधन विधेयक के प्रारूप का आज कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन किया। कहा कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों को उनका हक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कर्ज लेने होंगे तो वो भी होंगे। मंत्री ने कहा कि हमने प्रावधान किया है कि किसान शोषण से मुक्त हो।
