केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और 8वां बजट पेश कर रही हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। जो कि इससे पहले अधिकतम किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपये थी। इससे किसानों को भारी लाभ मिलेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए योजना लागू की जाएगी। सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में अगले 5 साल के दौरान 75000 नई मेडिकल सीटों का सृजन करेगी।
छात्रों के लिए एक से बढ़कर घोषणाएं
उन्होंने कहा कि AI सेंटर को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 2016 के बाद शुरू हुई आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा, ताकि हजारों छात्रों को सुविधाएं मिले। वहीं पटना आईआईटी में अवसंरचना का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम शुरू की जाएगी। इसका मकसद डिजिटल माध्यम से छात्रो को अपनी भाषा में किताबों को समझने में मदद करना है।
किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान हुआ है। 5 लाख SC/ST महिलाओं के लिए नई योजना लाएगी सरकार, दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर रहेगा विशेष ध्यान दिया जायेगा।
बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा हुई है। सरकार का फोकस रूरल एरिया में रोजगार बढ़ाने पर है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा।
यह बोर्ड प्रोडक्शन, मार्केटिंग और किसानों को मदद करने का काम करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट है। इस बार भी पारंपरिक ‘बही-खाता’ शैली की थैली में लिपटे एक डिजिटल टैबलेट के जरिये वे बजट पेश कर रही हैं।भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम शुरू की जाएगी। इसका मकसद डिजिटल माध्यम से छात्रो को अपनी भाषा में किताबों को समझने में मदद करना है।
वित्त मंत्री ने बताया कि धन धान्य योजना में 100 जिले शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने दालों के आयात को कम करने और इस सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री लगायी जाएगी। असम के नामरूप में यूरिया कारखाना खुलेगा।
