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Budget 2025 Update : निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं: क्रेडिट गारंटी, शहरी चुनौती कोष, महिला उद्यमिता और परमाणु ऊर्जा मिशन पर जोर

Aishwarya Dwivedi
Last updated: 2025/02/01 at 12:06 PM
Aishwarya Dwivedi
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2 Min Read
Budget 2025 Update : निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं: क्रेडिट गारंटी, शहरी चुनौती कोष, महिला उद्यमिता और परमाणु ऊर्जा मिशन पर जोर
Budget 2025 Update : निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं: क्रेडिट गारंटी, शहरी चुनौती कोष, महिला उद्यमिता और परमाणु ऊर्जा मिशन पर जोर
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Budget 2025 Update : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में कई अहम घोषणाएँ कीं, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। इनमें से प्रमुख घोषणाएँ निम्नलिखित हैं:

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1. ऋण तक पहुंच का विस्तार: वित्त मंत्री ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाने की घोषणा की। अब इन उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा।

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2. शहरी चुनौती कोष का गठन: सरकार ने शहरों को विकास केंद्र बनाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष की स्थापना की योजना बनाई है, जिससे शहरी क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं का विस्तार होगा।

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3. महिला उद्यमिता को बढ़ावा: पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में इन महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

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4. जल जीवन मिशन का विस्तार: जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा, जिससे देश में स्वच्छ जल की उपलब्धता में वृद्धि होगी। इस मिशन के लिए कुल परिव्यय में भी वृद्धि की गई है।

5. परमाणु ऊर्जा मिशन: 2047 तक भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी की जाएगी और पांच स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर 2033 तक चालू करने का लक्ष्य है।

6. भारत ट्रेड नेट (BTN): अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की स्थापना की जाएगी, जिसे ‘भारत ट्रेड नेट’ (BTN) कहा जाएगा। यह व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी को बढ़ावा देगा।

 

 

 

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