रायपुर। CG VIDHANSABHA : छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को एक बार फिर जल जीवन मिशन का मामला गूंजा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ठेकेदार को भुगतान नहीं करने से उन्होंने काम बंद कर दिया है इसीलिए केन्द्रांश की राशि भी जारी नहीं की जा रही है। विभागीय मंत्री ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस योजना को पूरा करने की समय सीमा बढ़ गई है जो निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाएगा।
प्रश्नकाल के दौरान आज नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने पूछा कि जल जीवन मिशन के लिए वर्ष 2024 , 2025 के मुख्य बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। फरवरी 2025 तक प्रदेश को इस योजना के लिए केन्द्रांश के रूप मे कितनी राशि मिली है और कितना काम वर्तमान में पूरा हुआ है। पी एच ई मंत्री अरुण साव बताया कि बजट में 4500 करोड़ का प्रावधान इस योजना के लिए रखा गया है, फरवरी तक केंद्रांश के रूप में 105 करोड़ रुपए मिले हैं। कुल 26 हजार करोड़ से अधिक की यह योजना है। इसे पूरा करने समय बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। वर्तमान में लक्ष्य का 45 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। तय समय पर इसे पूरा कर लिया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत ने आरोप लगाया कि केंद्र से राशि नहीं मिलने से ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है इसलिए उन्होंने काम रोक दिया है जिसके चलते केंद्र की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्रदेशवासियों को नहीं मिल रहा है। काम की रफ्तार भी धीमी है इसलिए केंद्र सरकार राशि जारी नहीं कर रही है। विभागीय मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि जल जीवन का कार्य कहीं भी बंद नहीं हुआ है समय सीमा में लक्ष्य पूरा कर इसका लाभ प्रदेशवासियों को दिलाएंगे।
