राजनांदगांव। CG NEWS : भारतीय मजदूर संघ ने अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर आज राजनांदगांव कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने, बीमा एवं वित्तीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने तथा स्कीम वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं, मितानिनों और मध्यान्ह भोजन रसोइयों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।
श्रमिकों में नाराजगी, पेंशन बढ़ाने की मांग
इस अवसर पर संगठन के विभाग प्रमुख योगेशदत्त मिश्रा ने कहा कि हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, स्कीम वर्कर्स और ईपीएस-95 के 75 लाख से अधिक पेंशनधारकों को कोई राहत नहीं दी गई है, जिससे श्रमिकों में घोर निराशा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में ईपीएस-95 पेंशनधारकों को अभी भी मात्र 1000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है, जो अत्यंत अल्प है। इसके अलावा, स्कीम वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों और मिड-डे-मील के मजदूरों की भी भारी उपेक्षा की जा रही है।
वेतन सीमा बढ़ाने की मांग
संघ ने ज्ञापन में औद्योगिक न्यूनतम पेंशन को तत्काल 5000 रुपये करने, अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने, महंगाई राहत पेंशन लागू करने, ईपीएफ की वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये और ईएसआईसी की वेतन सीमा को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,000 रुपये करने की मांग रखी है। भारतीय मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन तेज करेंगे।
