राजनांदगांव। CG NEWS : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने 29 मार्च को सुदूर पहाड़ी वनांचल क्षेत्र अंबागढ़ चौकी में जिला एवं अपर न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर पोर्टफोलियो न्यायाधीश राजनांदगांव, न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे।
मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि अंबागढ़ चौकी प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों से भरपूर वनांचल क्षेत्र है, लेकिन यहां के निवासियों को न्याय प्राप्त करने के लिए जिला मुख्यालय राजनांदगांव तक 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। अब, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से स्थानीय निवासियों, पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सकेगा।
उन्होंने आगे कहा कि इस अदालत की स्थापना समय की आवश्यकता थी और इससे दूरस्थ वन क्षेत्रों के लोगों को अत्यधिक सुविधा मिलेगी, जो पहले अपने मामलों की सुनवाई के लिए लंबी यात्रा करते थे। साथ ही, उन्होंने न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि वे अपने न्यायिक कार्यों एवं व्यवहार से स्थानीय जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक होंगे।
न्यायिक अधोसंरचना में ऐतिहासिक सुधार
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने दो वर्ष पूर्व 29 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही न्यायिक अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया।
छत्तीसगढ़ के समस्त जिला एवं तहसील न्यायालयों के दौरे के दौरान उन्होंने न्यायिक अधोसंरचना के सुधार के लिए ठोस प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 में 1,57,61,209 रुपए की लागत से 94 निर्माण कार्य और वर्ष 2024-25 में 1,45,62,62,975 रुपए की लागत से 162 निर्माण कार्य पूरे किए गए। इसके अंतर्गत विभिन्न जिला न्यायालयों में 61, परिवार न्यायालय में 2 एवं कमर्शियल कोर्ट में 3, कुल 66 नवीन कक्षों का निर्माण कार्य जारी है।
इस अधोसंरचना सुधार के कारण प्रकरणों के निपटान में तेजी आई है। 1 अप्रैल 2023 से 28 फरवरी 2025 के बीच जिला न्यायालयों में 7,13,791 मामलों का निराकरण किया गया, जिससे त्वरित न्याय की अवधारणा को बल मिला है।
न्यायपालिका के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि
मुख्य न्यायाधिपति के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप अंबागढ़ चौकी में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना न्यायिक अधोसंरचना विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इससे छत्तीसगढ़ में न्यायिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय निवासियों को न्याय प्राप्ति में आसानी होगी।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं अन्य अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमी के अधिकारी, राजनांदगांव जिले के न्यायाधीश, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, अधिवक्ता संघ के सदस्य एवं बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
