रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के 3 लाख 99 हजार कर्मचारी एवं अधिकारी तथा प्रदेश सरकार के कोष से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय प्राप्त करने वाले समस्त अनियमित, अस्थाई कर्मचारी व पेंशनर अपनी लंबित मांगों के संबंध में सरकार के उपेक्षापूर्ण नीति के विरोध में चरणबद्व आंदोलन करने की विधिवत् सूचना प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को सोमवार 23 नवंबर को सौप दी है। मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में जयश्री जैन, उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को तीन चरणों में क्रमशः 01 दिसंबर, 11 दिसंबर, एवं 19 दिसंबर को 14 सूत्रीय मांगपत्र सौपकर शीध्र कर्मचारियों की भावना के अनुरूप शासनादेश प्रसारित करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा एवं सचिव राजेश चटर्जी ने बताया है कि 21 नवंबर शनिवार को फेडरेशन की बैठक में लिए गए कलम रख-मशाल उठा आंदोलन के निर्णय की विधिवत् जानकारी शासन को प्रस्तुत की गई है। फेडरेशन ने दिपावली पूर्व प्रदेश के लोक सेवकों को उनके स्वयं के शासन के पास जमा राशि यथा मंहगाई भत्ता, 7 वां वेतनमान् का एरियर्स, स्वीकृत वेतनवृद्वि की राशि सहित कोविड-19 में दिवंगत् शासकीय सेवकों के बीमा, अनुकंपा नियुक्ति जैसे संवेदनशील त्वरित जायज मांगों पर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल से चर्चा व आश्वासन के बाद भी शासनादेश प्रसारित न होने कर्मचारी अपने आपको ढगा-छला महसूस कर रहे है।
प्रतिनिधि मण्डल में कमल वर्मा संयोजक, रामसागर कोसले अध्यक्ष इंद्रावती भवन, सत्येन्द्र देवाॅगन, अमोद श्रीवास्तव, संतोष वर्मा आदि शामिल थे। आंदोलन की रूपरेखा के तहत 01 दिसंबर 2020 को भोजनावकाश में नारेबाजी प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सभी जिला मुख्यालयों में कलेकटरों के माध्यम से प्रेषित् किया जाकर मशाल रैली निकाली जावेगी। तद्पश्चात् दूसरे चरण में 11 दिसंबर 2020 को 28 जिलो में धरना प्रदर्शन कर वादा निभाओ रैली एवं 19 दिसंबर 2020 को राजधानी रायपुर में वादा निभाओ महारैली आयोजित किया जावेगा। फेडरेशन की 14 सूत्रीय मांगों में मुख्य रूप से लिपिक वर्ग, स्वास्थ एवं शिक्षक संवर्ग सहित सभी संवर्गो में व्याप्त वेतन विसंगति दूर किया जावे, प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को लंबित 9 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता प्रदान किया जावे, 7 वेंतनमान् का लंबित 4 किश्तों का नगद भुगतान किया जावे, सभी विभागों में लंबित पदोन्नति क्रमोन्नति समयमान् वेतनमान् समय-सीमा में प्रदान किया जावे, सहायक पशु चिकित्स एवं सहायक शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की भाॅति तृतीय समयमान् वेतन प्रदान किया जावे, शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से दिवंगत परिजनों केा 50 लाख बीमा का लाभ दिया जावे, अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जावे, जनधोषणा पत्र में शामिल वादे के अनुरूप समस्त शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नत् वेतनमान् दिया जावे, 7 वें वेतनमान् में भत्तो का पुनरीक्षण किया जावे, पुरानी पेंशन योजना लागू कियपा जावे, अनुकंपा नियुक्ति में तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत् सीमाबंधन को समाप्त कर विधटित राज्य परिवहन के दिवंगत परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नियुक्ति नियम में संशोधन किया जावे, चतुर्थ श्रेणी, कार्यभारित आदि कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भाॅति पदोन्नति, समयमान्, पेंशन आदि का लाभ दिया जावे, प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति व पटवारी कार्यालय हेतु आॅनलाइन कम्प्यूटर लेबटाॅप की सुविधा प्रदान करना शामिल है।
