गरियाबंद, 21 मई 2025:
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में वित्तीय अनियमितता और अवैध वसूली के आरोपों पर गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत सोरिदखुर्द में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। योजना के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वे के नाम पर हितग्राहियों से पैसे मांगने की शिकायत की पुष्टि होने पर रोजगार सहायक श्रीमती कमलेश्वरी सिन्हा और मेट श्री अमित कुमार निर्मलकर उर्फ राजू को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है।
सरपंच को नोटिस
ग्राम पंचायत के सरपंच श्री चन्द्रहास बरिहा को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर बी.एस. उइके ने सोशल मीडिया पर वायरल शिकायत और ग्रामीणों की मांग पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे।
जांच में हुआ खुलासा
जनपद पंचायत छुरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सतीश चन्द्रवंशी ने बताया कि 15 मई को ग्राम पंचायत में जनसुनवाई के दौरान शिकायत की पुष्टि हुई। जांच में पाया गया कि हितग्राहियों ओमप्रकाश सिन्हा और विजय ध्रुव से दस्तावेज और फोटोकॉपी के नाम पर 100-100 रुपये की अवैध मांग की गई थी। मेट राजू द्वारा 80 से अधिक हितग्राहियों का सर्वे किया गया और ग्रामीणों ने मौखिक रूप से उसके द्वारा पैसे मांगे जाने की बात कही।
प्रशासन का संदेश साफ
जांच में दोष सिद्ध होने पर दोनों जिम्मेदारों को हटाते हुए सरपंच को नोटिस थमाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी योजना में भ्रष्टाचार या वसूली की शिकायत सामने आने पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जनता की आवाज बनी कार्रवाई का आधार
यह कार्रवाई एक बार फिर दिखाती है कि जागरूक नागरिकों की भागीदारी से प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। कलेक्टर उइके ने कहा कि “सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और ईमानदारी से ही मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
