नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह जुआ, सट्टेबाजी और बाजी लगाने से जुड़ी वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के लिये कदम उठाए।
याचिका में कहा गया कि विभिन्न राज्यों द्वारा ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिये कई कानून बनाए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में वेबसाइट जुआ, सट्टेबाजी और दांव लगाने के खेल की सुविधा देती हैं और भारत में उनतक पहुंच सहज है।
वित्तीय परामर्श सेवा उपलब्ध कराने वाले अविनाश मेहरोत्रा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है, “ये सभी गतिविधियां यद्यपि कानून द्वारा निषिद्ध हैं लेकिन कानूनों को प्रभावी तरह से लागू नहीं किये जाने की वजह से बदस्तूर जारी हैं।”
याचिका में यह भी दावा किया गया कि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रणाली अनियमित है और यह “हवाला संचालन, धनशोधन को अंजाम देने के लिये उपयुक्त जगह है।”
