रायपुर। मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। यह देश में 1 जनवरी 2019 से इमरजेंसी के दौरान पैनिक बटन के ज़रिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। जिसकी राशि केंद्र से राज्य को अब जाकर मिली है। बाइक, ऑटो, इ रिक्शा छोड़ कर सभी सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
मंत्री अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वाहनों में जीपीएस सिस्टम को ट्रैक करने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसकी मोनिटरिंग फिटनेस चेकिंग के दौरान होगी। भविष्य में इसे डायल 112 सर्विस से भी जोड़ा जा सकता है। इसे लागू करने 15.40 करोड़ की योजना बनाई गई है। इसमें केंद्र की निर्भया योजना से 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि वहन करेगी। पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम 13 हजार बस और 5 हजार टैक्सी में लगाया जाएगा।
इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय सशक्त समिति में ली गई थी। वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म और कण्ट्रोल एंड ट्रैकिंग कमांड सेंटर की भी स्थापना की जाएगी।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बसों, टैक्सियों में पैनिक बटन लगाने की तैयारी की जा रही है। खतरा महसूस होने पर महिला यात्री यह बटन दबा सकती हैं। बटन दबते ही गाड़ी की लोकेशन सहित खतरे का संदेश एकीकृत कमांड सेंटर में पहुंच जाएगा। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी।
