रायपुर। प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर सरकार ने स्पष्ट नीति कर ली है। खासतौर पर बस्तर में आदिवासी समुदाय के लोगों के खिलाफ जो भी प्रकरण बने हैं, उनकी वापसी अथवा कोर्ट में तीव्र गति से सुनवाई को लेकर भी दिशा तय की गई है।
आज इस संबंध में डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों से चर्चा की साथ ही बस्तर आईजी और पुलिस कप्तान से भी इस विषय पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों का हवाला देते हुए आदिवासी समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरणों पर समीक्षा करते हुए उनके निराकरण के निर्देश दिए गए।
डीजीपी अवस्थी ने बताया कि बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आदिवासियों के खिलाफ काफी मामले दर्ज हैं, जिनकी समीक्षा की जाएगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी जिलों से एक राजपत्रित अधिकारियों को नोडल अधिकारी तय किया जाए, जो इन मामलों की समीक्षा करेंगे और तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लाकर उसके निराकरण की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें विधिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है, ताकि ट्रायल में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
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