रायपुर। खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गठित संसद की स्थायी समिति द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून को क्रियान्वित किए जाने की सिफारिश का विरोध शुरू हो गया है। किसान सभा का कहना है कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी और कारपोरेटपरस्त नीतियों को मजबूत करने वाली इन सिफारिशों के खिलाफ आम जनता और किसानों में व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया गया है। 26 मार्च को भारत बंद को सफल बनाया जाएगा।
अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। किसान सभा ने कहा है कि यह सिफारिश शब्दों और भावनाओं में पूरी तरह से देश की जनता के हितों के खिलाफ और देशव्यापी किसान आंदोलन में शहीद हुए 300 से ज्यादा किसानों का अपमान है।
उल्लेखनीय है कि इस संसदीय समिति की अध्यक्षता तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में तीनों कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया है। इस समिति में कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हैं। किसान सभा ने कहा है कि इन दोनों पार्टियों को जवाब देना होगा कि उनकी उपस्थिति में ऐसी जन विरोधी सिफारिशें कैसे की गई है?
छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा कि इस कानून से खाद्यान्न सहित रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कारपोरेट सट्टेबाजी और कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बाजार में कृत्रिम संकट पैदा होगा और महंगाई बढ़ेगी। इससे न आम जनता को फायदा है, न किसानों को। यह कानून सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी ध्वस्त करेगा। अतः इस कानून को क्रियान्वित करने की सिफारिशें अस्वीकार्य है।
उन्होंने कहा है कि किसान सभा ऐसी सभी पार्टियों को बेनकाब करेगी, जो आम जनता में तो इन तीनों किसान विरोधी कानूनों की खिलाफत का दावा करती है। लेकिन संसदीय समितियों के जरिये इन कानूनों के क्रियान्वयन की सिफारिश कर रही है।
