रायपुर। कोरोना महामारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके अनुसार विधायक निधि के खर्च पर रोक लगा दी गई है. इस पैसे का प्रयोग राज्य में टीकाकरण के लिए किया जाएगा. इस संबंध में सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है।
सरकार की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि साल 2021-22 के विधायक निधि का 182 करोड़ मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। जिसका इस्तेमाल टीकाकरण में किया जाएगा। आपको बता दें कि विधायकों को हर वर्ष क्षेत्र के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।
सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस विधायक दल ने अपनी साल 2021-22 की विधायक निधि कोरोना टीकाकरण में खर्च के लिए दी सहमति दी थी। जिसके बाद यह आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग को मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा की है।
इधर, राज्य के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों ने भी बड़ा फैसला लेते हुए अपने परिवार के वैक्सीनेशन का खर्च खुद उठाने का फैसला लिया है. प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कहना है कि वे इस प्रतिकूल समय में सरकार के साथ हैं। इसलिए वे अपने परिवार के वैक्सीनेशन का खर्च खुद उठाएंगे।
