रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की घोषणा पर हुआ अमल। सरकार ने शिक्षित युवाओं को नौकरी देने के लिए कमर कस ली है। विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं (Educated youth of special backward tribes) को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी दी जाएगी। इसके लिए चिन्हित जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें सभी पात्र शिक्षित युवाओं की जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने कहा है। छत्तीसगढ़ में निवासरत अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, पंडो एवं भुंजिया वर्ग के 9623 युवाओं को मिलेगा लाभ।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह (Secretary Dr. Kamalpreet Singh) की ओर से बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, कोरिया, कबीरधाम, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, महासमुन्द, नारायणपुर, सूरजपुर और बलौदाबाजार जिला कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में 27 अगस्त, 2019 में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में निर्णय का हवाला दिया गया है, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति के सभी शिक्षित पात्र युवाओं का सर्वे कराकर उनकी पात्रतानुसार नियुक्ति की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था।
पत्र में इस निर्णय के अनुपालन में जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के शिक्षित युवाओं की पात्रता अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भरती करने की स्वीकृति प्रदान करने की बात कही गई है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा 20 जून 22 को दी गई सहमति की जानकारी दी गई है।
