रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्चयन्तु श्लोक के साथ अपना बजट भाषण शुरू किया। पुराने प्रावधान के साथ नए प्रावधान को पेश किया है।
सीएम बघेल ने साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया है।बेहतर शिक्षा बेहतर सुविधा संजीवनी बजट नाम दिया गया है। गढबो नवा छत्तीसगढ़ नई पीढ़ी के निर्माण के लिए समर्पित है। गांव ,गरीब किसानों के लिए खास फोकस।
आइए जानते हैं क्या खास है बजट में —-
१. कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्या घोषणाएं की गई है
२. छत्तीसगढ़ के बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षाकर्मियों को बड़ी सौगात दी है। बजट में सीएम बघेल ने ऐलान किया —संविलियन से वंचित रह गए 16 हजार शिक्षाकर्मियों में जिन्होंने 2 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है उनका संविलियन किया जाएगा। यह संविलियन जुलाई से लागू होगा। 
३. साल 2020-21 के बजट में सीएम बघेल ने एसटी-एससी वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं की है।
४.युवा महोत्सव के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
५.बस्तर संभाग में गुड़ के लिए 50 करोड़ एसटी इलाके में चना वितरण के लिए 171 करोड़ को पोषण
६. एनीमिया को जड़ से खत्म करेंगे।
७.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के लिए 550 करोड़ का प्रावधान।
८. हाट बाजार क्लीनिक योजना के लिए 13 करोड़ का प्रावधान।
९.शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से 17 लाख का फायदा।
१०. रायपुर का डे भवन स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान बनेगा।
११.हर साल युवा महोत्सव का आयोजन होगा।
१२.गांव किसानों के लिए संजीवनी है बजट 17 लाख 34 हजार किसानों का कर्ज माफ किया है। गढबो नवा छत्तीसगढ़ नई पीढ़ी के निर्माण के लिए समर्पित है।
१३.धान के अंतर राशि के लिए किसान में आई योजना योजना के लिए इक्यावन सौ करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है।
१४.नगर निगम क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए ₹25 करोड़ गौरेला पेंड्रा जिला कार्यालय के लिए 17 करोड रुपए का प्रावधान।
१५. रायपुर में झीरम के शहीदों की याद में शहीद स्मारक।
१६.राम वन गमन पथ के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
१७.पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन होगा।
१८.नल जल योजना के लिए 225 करोड रुपए का प्रावधान।
१९.बेमेतरा में दूध डेयरी की स्थापना होगी। लघु वनोपज के लिए संस्करण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
२०.छात्रावास के लिए 378 करोड़ का प्रावधान।
२१.(10) चौकी को थाने में तब्दील किया जाएगा।
२२.विद्युतीकरण योजना के लिए 135 करोड़ का प्रावधान।
२३.आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
२४.उद्यानिकी कृषि के लिए 5 करोड़।
२५.हाट बाजार क्लीनिक योजना के लिए ₹13 करोड़ का प्रावधान।