रायपुर। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने विपक्ष और किसानों को कयासों को विराम देते हुए बड़ा बयान दिया है। मंत्री भगत ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए बताया​ कि प्रदेश सरकार किसानों को धान के एमएसपी के अंतर की राशि का भुगतान अप्रैल माह से करेगी। किसानों के अतर की राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत करेगी। इस योजना के लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना का भुभारंभ प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल और पार्टी के बड़े नेता करेंगे।
गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल ने बीते दिनों राज्य का साल 2020—21 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया था कि किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सत्ता मेंं आने से पहले ऐलान किया था कि किसानों का धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। लेकिन फंड के आभाव में केद्र सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर किसानों को धान की राशि का भुगतान किया गया है।