हाईकोर्ट का आदेश, जारी रहेगा पट्टा वितरण पर रोक

बिलासपुर । वन अधिकार पट्टा बांटने पर जारी रोक को यथावत रखते हुए हाई कोर्र्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा है कि समान मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अगर वे चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मंगलवार को एक जनहित याचिका पर चीफ जसिटस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू मामले की सुनवाई कर रहे थे। जंगल काट कर अपात्रों को बांटे जा रहे वन अधिकार पट्टों पर जांच, अपात्रों को बांटे गये पट्टों को निरस्त करने और पट्टा वितरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग लेकर रायपुर निवासी नितिन सिंघवी द्वारा दायर की गई जनहित याचिका के अलावा सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ अनूप भल्ला की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्रन मेनन तथा जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने कहा कि समान प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबित है। लिहाजा याचिकाकर्ता चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।

डिवीजन बेंच ने यह व्यवस्था देने के साथ ही वन अधिकार पट्टा बांटने पर पूर्व जारी रोक को यथावत रखा है। डिवीजन बेंच ने कहा है कि जारी रोक एक महीने तक यथावत रहेगी। जनहित व हस्तक्षेप याचिका में पूर्वं में डिवीजन बेंच ने दो महीने के लिए पट्टा वितरण पर रोक लगा दी थी।

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