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ब्रेकिंग न्यूज़ : रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटेगा लॉक डाउन में रियायत का प्लान, कई राज्यों में उन इलाको में छूट की गुंजाइश जहां कोरोना का संक्रमण बिल्कुल नहीं, देखे प्लान

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Last updated: 2020/04/13 at 7:30 AM
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देश के लोग खुद बन रहे तीसरी लहर के संवाहक, LOCK DOWN के लिए
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रायपुर.  देश के कई राज्यों ने अपने उन जिलों और इलाको में लॉक डाउन से छूट देने का प्लान तैयार किया है, जहां अभी तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है | इस राज्यों के पास ऐसे इलाको में लॉक डाउन में रियायत देने का प्लान है | इस जबरदस्त प्लान में राज्य को तीन भागो में बांटा गया है | इसमें पहले नबर पर रेड जोन है | यहां हॉट स्पॉट और अन्य संक्रमित इलाके शामिल है | जबकि नंबर दो पर ऑरेंज जोन है | यह वह इलाका है, जहां संक्रमण नहीं फैला है, संदेही होम कोरन्टाइन है | या फिर इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए है | जबकि तीसरे नंबर पर ग्रीन जोन है | यह वो इलाका है, जहाँ कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है |

इस मास्टर प्लान के तहत कई राज्य अपने इलाको में लॉक डाउन में रियायत की घोषणा कर सकते है | इसी के मद्देनज़र मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में लॉक डाउन में रियायत की घोषणा की है | इसी तर्ज पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश को छह जोन में बांटा जाएगा। इनमें एक रेड, चार ऑरेंज और एक ग्रीन जोन होगा। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए अगले लॉकडाउन एग्जिट प्लान में यह छह जोन तय होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लान स्वास्थ्य और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ।

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राज्य में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और पेशेवर चिकित्सा के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है । आर्थिक मोर्चे पर और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की प्रभावशाली योजना बनाने में और वर्तमान में लॉकडाउन के प्रभाव को हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर पड़ने, इसे बढ़ाए जाने से इसके गरीबों पर प्रभाव और दूसरे प्रभावित वर्गों पर प्रभाव का आकलन होगा।

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राज्य की आर्थिक क्षमता की क्षतिपूर्ति और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर ही आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश में चयनित किए गए हॉटस्पॉट आईसोलेट किए जाएंगे। दूसरे क्षेत्रों से खाद्य वस्तुओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पुलिस और प्रशासन की ओर से की जाएगी।

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