रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को उनके खेतों तक सुविधाजनक पहुंच के लिए प्रदेश में जल्द ही धरसा विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जोड़ते हुए किसानों के लिए आय का नया रास्ता खोला गया। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बलौदाबाजार-भाटापारा और महासमुन्द जिले में लगभग 565 करोड़ रूपए की लागत के 1430 कार्योें का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने बलौदाबाजार जिले के लिए 295 करोड़ रूपए की लागत के 1172 कार्याें का और महासमुन्द जिले के लिए 270 करोड़ रूपए की लागत के 258 कार्याें का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के समय निर्माण कार्य भले ही थोड़ा प्रभावित हुए लेकिन उससे ज्यादा जरूरी काम हमने पूरी ताकत के साथ जारी रखा। राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों, किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों को भूख, बेरोजगारी और भविष्य की चिंता से बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम किया गया। पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान गरीबों को निःशुल्क चावल की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष मई और जून माह के निःशुल्क चावल की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है, अब जुलाई से नवम्बर तक पांच महीने का चावल निःशुल्क दिया जाएगा। सभी राशनकार्डधारी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समकक्ष अतिरिक्त चावल भी वितरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से विकास के जो काम प्रभावित हुए थे, उन्हें अब पूरी रफ्तार के साथ पूरा किया जाएगा। कोरोना की लहर कमजोर पड़ने के बाद इसकी शुरूआत हो चुकी है, कल दुर्ग और बालोद जिले में लगभग 700 करोड़ रूपए की लागत के कार्याें का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया। उन्होंने बलौदाबाजार-भाटापारा और महासमुन्द जिले में लोकार्पण और भूमिपूजन सामरोह के दौरान पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेष नितिन त्रिवेदी की मांग पर बलौदाबाजार जिले के ग्राम पाहांदा से लिमाही होते हुए रायपुर तक पुल सहित पक्की सड़क निर्माण के लिए 6 करोड़ रूपए की स्वीकृति और बलौदाबाजार में ठेठवार यादव समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन होेेने पर भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए की स्वीकृति देने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल की विपरित परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों और आदिवासियों सहित सभी वर्गाें के हित में काम कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने किसानों की निराशा दूर करने का काम किया। खेती-किसानी के कामों में जब-जब किसानों को जरूरत हुई तब-तब राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्तें उनके खातों में पहुंचती रहीं। पिछले साल इस योजना में चार किश्तों में 19 लाख किसानों के खाते में 5628 करोड़ रूपए की राशि सीधे भेजी गई। अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें धान और गन्ने के साथ-साथ अरहर, मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, दलहन-तिलहन को भी शामिल किया गया है।
बघेल ने कहा कि कोरोना संकट के समय में गोधन न्याय योजना ने किसानों और पशुपालकों को बड़ा सहारा दिया है। गोबर विक्रेताओं को गोबर खरीदी के एवज में अब तक 95 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। पिछले लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के कार्याें में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य रहा है। इस वर्ष भी मनरेगा में 2 महिनों में साल भर के लक्ष्य का 25 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। पूरे कोरोना काल में वनवासी क्षेत्रों में लघु वनोपज संग्रहण का काम पूरी रफ्तार के साथ किया गया, इसमें भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल रहा। अभी भी तेजी से लघु वनोपज का संग्रहण किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों में गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों से चर्चा की।
बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने और महासमुन्द के कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योग मंत्री और महासमुन्द के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने की। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि कोरोना की चुनौती के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के विकास का पहिया नहीं थमा। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि गोबर खरीदने वाली देश-दुनिया में छत्तीसगढ़ पहली सरकार है।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जनप्रतिनिधियों से प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्याें की सतत मॉनिटरिंग करने का आग्रह किया। साथ ही अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए उनका ई-श्रेणी पंजीयन कराने को कहा। उन्होंने कहा कि ई-श्रेणी पंजीयन के तहत सभी निर्माण विभागों में अधिकतम 50 लाख रूपए तक का काम दिया जाएगा। श्री साहू ने अधिकारियों से यह भी कहा कि प्रत्येक टेंडर में एक इंजीनियर आवश्यक रूप से रखा जाए। डिप्लोमा धारी इंजीनियर को 15 हजार रूपए, डिग्र्री धारी को 25 हजार रूपए और मास्टर डिग्री धारी को 50 हजार रूपए देने का प्रावधान किया गया है।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि हमने जो वायदा किया था, उसे राज्य सरकार पूरा कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने बताया कि गिरौदपुरी धाम के लिए 60 करोड़ रूपए की लागत की गु्रप वाटर स्कीम स्वीकृत की गई है। जिसके तहत गिरौदपुरी धाम सहित नदी से गिरौदपुरी के रास्ते में पड़ने वाले 23 गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 तक प्रदेश के सभी गांवों में घर-घर तक मुफ्त नल कनेक्शन देकर जल पहुंचाया जाएगा। बलौदाबाजार और महासमुन्द में उपस्थित सांसदों और विधायकों ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
