रायपुर। झीरम नरसंहार मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। इस मामले को लेकर बीते दिनों राजनीतिक विवाद गहराया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने विवादों को दरकिनार करते हुए नया फरमान जारी किया है। पूर्व में इस मामले की जांच के लिए एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें दो नए सदस्यों को शामिल किए जाने की अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी कर दी है, तो वहीं जांच में तीन नए बिन्दुओं को शामिल किया गया है।
विदित है कि झीरम कांड की जांच के लिए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था। इस मामले को लेकर जस्टिस मिश्रा ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने ही इस बात का खुलासा किया था कि जांच रिपोर्ट पूरी नहीं होने की बात कहते हुए समय की मांग की गई थी। वहीं यह भी बताया गया कि समयावधि 30 सितंबर 2021 निर्धारित की गई थी।
बहरहाल अब इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने अब दो सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री करेंगे, तो बतौर सदस्य जी. मिन्हाजुद्दीन होंगे। इस अधिसूचना में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जांच आयोग अगले 6 माह के भीतर इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।