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RAIPUR NEWS : मुख्यमंत्री के महत्वकांक्षी योजना पट्टा वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होनी चाहिए कार्रवाई – सुमित दास 

Neeraj Gupta
Last updated: 2022/08/07 at 5:00 PM
Neeraj Gupta
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2 Min Read
मुख्यमंत्री के महत्वकांक्षी योजना पट्टा वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होनी चाहिए कार्रवाई - सुमित दास 
मुख्यमंत्री के महत्वकांक्षी योजना पट्टा वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होनी चाहिए कार्रवाई - सुमित दास 
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मुख्यमंत्री के महत्वकांक्षी योजना पट्टा वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होनी चाहिए कार्रवाई - सुमित दास 
 

 

रायपुर। RAIPUR NEWS  राजधानी रायपुर के ब्लॉक अध्यक्ष सुमित दास (Block President Sumit Das) ने चर्चा करते हुए जानकारी दीजिए मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना पट्टा वितरण का सही रूप से अधिकारियों के द्वारा वितरण नहीं किया जा रहा है, अधिकारियों की लापरवाही के चलते राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना में कई पात्र लोगों को पता नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रदेश के मुखिया की सोच है कि हर गरीब व्यक्ति को पट्टा मिलना चाहिए। राजस्व विभाग और नगर निगम की लापरवाही के चलते बहुत से पात्र व्यक्ति छूट जा रहे हैं सही रूप से सर्वे नहीं होने के कारण आधे से ज्यादा पात्र लोग शासकीय योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। भाजपा के 15 साल में लोगों को पट्टा नहीं मिल पाया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल के बाद लोगों को उन का मालिकाना हक पट्टे का वितरण किया जा रहा है। लेकिन इसमें अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर निकल कर सामने आ रही है और ऐसे अधिकारियों के ऊपर उचित कार्रवाई की आवश्यकता है।

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उन्होंने कहा कि मोरेश्वर राव गेंद्रे वार्ड में लगभग 3000 झोपड़पट्टी है लेकिन मात्र 300 लोगों को पट्टा दिया जा रहा है ऐसे भी 27 सौ पात्र लोग छूट जा रहे हैं यह सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही के कारण और सही रूप से सर्वे नहीं होने के कारण हो रहा है ऐसे ही शहर की विभिन्न वार्ड है जहां इस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है उन्होंने नगर निगम प्रशासन से अपील की कि सही रूप से सर्वे कराकर लोगों को पट्टा का वितरण कराया जाए कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों में एक आशा की किरण जगी है। ऐसे में लोगों की आशा पूरी होनी चाहिए राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना पट्टा का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलना चाहिए।

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