Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) के वित्त विभाग (finance department) ने मंगलवार को 6% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन इस आदेश को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों में भारी नाराजगी है। प्रदेश में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ता 12% बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। केंद्र के सामान महंगाई भत्ता की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने 6% महंगाई भत्ता (dearness allowance) बढ़ाया है, जिससे कर्मचारियों के हक पर डाका डाला जा रहा है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 3 चरणों में आंदोलन करने के बाद फिर एक बार महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारी संगठनों (employee organizations) के हड़ताल पर जाने से एक बार फिर आम जनता की मुसीबत बढ़ने वाली है।
फेडरेशन के संयोयक कमल वर्मा, वन राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिश्रा, प्रांताध्यक्ष आरके रिछारिया, बीपी शर्मा, राजेश चटर्जी, अजय तिवारी, चंद्रशेखर तिवारी, संजय सिंह एवं रोहित तिवारी ने संयुक्त रूप से कहा कि फेडरेशन का आंदोलन केंद्र के समान 34% डीए तथा सातवें वेतन में एचआरए के लिए था। 30 मई को फेडरेशन द्वारा मुख्य सचिव को जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार के माध्यम से 4 चरणों में आंदोलन करने का नोटिस दिया गया था। 29 जून को पूरे प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे, लेकिन शासन द्वारा सकारात्मक पहल नहीं की गई। इसके बाद 25 से 29 जुलाई तक 5 दिनों का निश्चितकालीन आंदोलन किया गया। हड़ताल के सूचना के बाद सामान्य प्रशासन द्वारा चर्चा के लिए 2 बार फेडरेशन को बुलाया गया था।
केंद्र के सामान DA और HRA चाहिए
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों का पक्ष सचिव स्तर के अधिकारियों के समक्ष सुझाव सहित रखा था। मांगों पर सहमति जताते हुए अफसरों ने सीएम भूपेश बघेल से अंतिम चर्चा कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन साजिशपूर्ण तरीके से कर्मचारियों के हड़ताल को तोड़ने चक्रव्यूह बनाकर 6% डीए कर्मचारियों को देने का प्लान बनाया गया। शिखंडी की आड़ में कर्मचारियों के मुद्दों का वध किया गया है। कमल वर्मा ने बताया कि केंद्र के समान 34% मंहगाई भत्ता एवं सातवें वेतन में गृहभाड़ा भत्ता की घोषणा नहीं किए जाने के कारण फेडरेशन की आपात बैठक में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। शासन द्वारा 6% मंहगाई भत्ता का आदेश जारी किया गया है, जो कर्मचारियों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। सातवें वेतन पर गृहभाड़ा भत्ता का आदेश जारी नहीं होने कर्मचारियों में भारी नाराजगी है।
राज्य सरकार का कर्मचारियों के साथ धोखा
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2019 के लंबित मंहगाई भत्ते की 5% किस्त को 1 जुलाई 2021 से स्वीकृत कर कुल 17% किया था, जिसमें देय तिथि 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2021 तक के वेतन में अंतर की राशि का भुगतान नहीं किया था। सरकार ने फेडरेशन के आंदोलन के बाद 1 मई को डीए में 5% की वृद्धि की थी। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक 17% डीए पर वेतन बना था, लेकिन सरकार ने वेतन में अंतर की राशि का भुगतान फिर नहीं किया। सरकार ने डीए में 6% की वृद्धि 1 अगस्त 2022 से कर 28% किया है, जबकि केंद्र में 28% डीए का देय तिथि 1 जुलाई 2021 है। राज्य सरकार ने अपनी छल करते हुए देय तिथि से डीए स्वीकृत नहीं किया है।
